संयुक्त उपक्रम एवं सहायक कंपनियां

राजस्थान और उत्तर पूर्व क्षेत्र में सेलुलर मोबाइल सेवाएं संचालित करने के लिए मोबाइल दूरसंचार कंपनी, कुवैत और श्याम टेलीकॉम लिमिटेड के सहयोग से वर्ष 1995 में बीएचएल का गठन किया गया था। 31.03.2024 तक, टीसीआईएल और भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल) के पास बीएचएल में 30:70 के अनुपात में शेयर थे। टीसीआईएल ने चरणबद्ध तरीके से बीएचएल में 1062 मिलियन रुपये का निवेश किया। कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 70,888 मिलियन रुपये का परिचालन कारोबार और 5044 मिलियन रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया, जबकि वर्ष 2022-23 में 65,790 मिलियन रुपये और 5,492 मिलियन रुपये का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया था। प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशानुसार, एकल किश्त में आईपीओ मोड के माध्यम से बीएचएल में कंपनी की 30% हिस्सेदारी के विनिवेश का प्रस्ताव निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया और अनुमोदन के लिए दूरसंचार विभाग को भेजा गया। दीपम ने आईपीओ प्रक्रिया के जरिए बीएचएल में टीसीआईएल की 30% हिस्सेदारी के विनिवेश को अपनी मंजूरी दी थी। बीएचएल ने टीसीआईएल के समन्वय से आईपीओ प्रक्रिया शुरू की थी। विभिन्न मध्यस्थों, जैसे मर्चेंट बैंकर, कानूनी सलाहकार, आईसीए, रजिस्ट्रार, विज्ञापन एजेंसी आदि को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। 21 नवंबर 2023 को आईपीओ के लिए किक-ऑफ मीटिंग आयोजित की गई थी। 20 जनवरी 2024 को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) सेबी के पास दाखिल किया गया था। 6 अप्रैल 2024 को प्रॉस्पेक्टस को आरओसी, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया था। 8 अप्रैल 2024 को आवंटन के आधार को अंतिम रूप दिया गया। 10 अप्रैल 2024 को लिस्टिंग और ट्रेडिंग की मंजूरी प्राप्त हुई, 12 अप्रैल 2024 को लिस्टिंग किए जाने के बाद 284.86 करोड़ ओएफएस की शुद्ध आय (कर और व्यय की कटौती के पश्चात) दूरसंचार विभाग में जमा की गई। संचार मंत्रालय की सलाह के अनुसार ही शेष 15% इक्विटी बेची जाएगी

टीबीएल का गठन 1989 में हुआ था, जिसमें टीसीआईएल की 44.9%, टीबीएल इंडिया एलएलसी की 40% और डीएसएस एंटरप्राइजेज की 15.1% हिस्सेदारी है। टीसीआईएल ने कंपनी में 8.37 मिलियन रुपये का निवेश किया था। वर्ष 2023-24 के दौरान, टीबीएल ने आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए एक परियोजना को क्रियान्वित किया। कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 4 मिलियन रुपये का परिचालन कारोबार और 2 मिलियन रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 में 16 मिलियन रुपये का परिचालन कारोबार और 0.2 मिलियन रुपये का कर पश्चात लाभ आर्जित किया था। प्रशासनिक मंत्रालय की सलाह के अनुरूप टीबीएल में टीसीआईएल की हिस्सेदारी का मूल्यांकन किया गया और अन्य शेयरधारकों को टीसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन पर टीसीआईएल के शेयरों की पेशकश की गई। टीबीएल से बाहर निकलने के लिए दिनांक 29.10.2024 के दूरसंचार विभाग के स्वीकृति पत्र संख्या 29-18/2023-एसयू के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हुई। टीसीआईएल द्वारा हिस्सेदारी की बिक्री के लिए दो बार निविदा जारी की गई, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए, टीबीएल के शेयरधारकों ने सामूहिक रूप से कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन का प्रस्ताव रखा और उक्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक पीसीएस नियुक्त किया गया है।

वर्ष 1987 में दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के साथ प्रमुख हिस्सेदार के रूप में कंपनी को प्रोत्साहित किया गया था ताकि तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति और प्रशिक्षण, कंप्यूटर संचार और कार्यालय स्वचालन की परियोजनाओं का कार्य निष्पादन किया जा सके। टीसीआईएल ने आईसीएसआईएल में 3.60 मिलियन रुपये का निवेश किया। आईसीएसआईएल एक आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी है और दिल्ली सरकार और विभिन्न अन्य सरकारी विभागों को जनशक्ति, हार्डवेयर और अन्य कंप्यूटर बाह्य उपकरणों की आपूर्ति के क्षेत्र में परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। कंपनी नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी परियोजनाओं में उच्च तकनीक परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी कर रही है और कई कंप्यूटर और आईटी पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण संस्थान भी चला रही है। पिछले वर्ष 2022-23 के कंपनी के 1,735 मिलियन रुपये के कारोबार की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान परिचालन कारोबार 2,264 मिलियन रुपये रहा। 2023-24 में कर पश्चात लाभ 110 मिलियन रहा जबकि वर्ष 2022-23 में यह 79 मिलियन रुपए था। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से बाहर होने के परामर्श को ध्यान में रखते हुए, आईसीएसआईएल के शेयरों का मूल्यांकन किया गया जिसे टीसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालाँकि, लाभ कमाने वाली कंपनी होने के कारण आईसीएसआईएल से बाहर होने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई और तदनुसार इसे रोक दिया गया।

यूटीएल की स्थापना 2001 में टीसीआईएल, एमटीएनएल, वीएसएनएल (वर्तमान में टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड) और एक स्थानीय साझेदार नेपाल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ नेपाल में डब्ल्यूएलएल आधारित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। कंपनी, नेपाल में बुनियादी मोबाइल, एनएलडी, आईएलडी और डेटा सेवाएं प्रदान करती है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और भारी घाटे में है तथा नेपाल सरकार को रॉयल्टी, बीटीएस साइट शुल्क और अन्य बकाया जैसे वैधानिक बकाया का भुगतान करने में भी असमर्थ है। सभी भारतीय जेवी साझेदारों ने संयुक्त उद्यम से बाहर होने का फैसला करते हुए अपने बाहर होने के अधिकार का प्रयोग किया है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कंपनी का टर्नओवर शून्य था क्योंकि कंपनी संचालन में नहीं है। बाहर होने के अधिकार के प्रयोग के अनुसरण में यूटीएल से धन- वापसी के लिए भारतीय जेवी साझेदारों के बीच विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। यूटीएल की एक बोर्ड बैठक 14.06.2024 को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एनवीपीएल नेपाल सरकार के सभी बकाया राशियों जैसे लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क और/या किसी भी अन्य लंबित बकाए का भुगतान करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। इसके अलावा, बोर्ड की बैठक में एनवीपीएल ने भारतीय शेयरधारकों को शेयरों की वापस खरीद के लिए 3 किस्तों में भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, यानी 15.12.2024 तक 35%, 15.12.2025 तक 30% और शेष 35% 15.12.2026 तक वापिस किए जाएंगे। पहली किस्त को सुरक्षित करने के लिए यूटीएल को देय राशि के 35% के लिए भारतीय जेवी शेयरधारकों को बैंक गारंटी (बीजी) जमा करनी थी। चूंकि, बीजी जमा नहीं की गई तो भारतीय जेवी शेयरधारक ऊपर बताए अनुसार बीजी जमा करने के लिए यूटीएल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं अन्य भारतीय संयुक्त उद्यम भागीदारों से उत्तर की प्रतीक्षा है। इसमें शामिल जटिलता और तीन भारतीय शेयरधारकों अर्थात टीसीआईएल, टीसीएल और एमटीएनएल के संयुक्त निर्णय सहित अन्य बाहरी कारकों पर निर्भरता को देखते हुए, यूटीएल, नेपाल से बाहर होने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना कठिन हो रहा हैं।

टीटीएल की स्थापना वर्ष 1988 में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) और जापान की मेसर्स फुजीकुरा के सहयोग से दूरसंचार केबल के निर्माण के लिए की गई थी। टीटीएल में टीसीआईएल की हिस्सेदारी 49% है। ऑर्डर की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों से कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। वर्तमान मांग ज्यादातर रिबन-टाइप केबल की है, जिसके लिए टीटीएल के पास अपेक्षित विनिर्माण मशीनरी नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, टीटीएल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए टीटीएल भूमि के मुद्रीकरण के विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान के 'शून्य' टर्नओवर के मुकाबले परिचालन टर्नओवर 'शून्य' रहेगा। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर पश्चात घाटा 146 मिलियन रुपये है, जबकि वर्ष 2022-23 में कर पश्चात घाटा 120 मिलियन रुपये था। इस संबंध में दूरसंचार विभाग/दीपम से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद टीसीआईएल टीटीएल से विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीआरटीएल) को 11.07.2012 को टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर बीना-कुरवाई-सरौंज टोल रोड परियोजना को क्रियान्वित करना था। परियोजना 2014 में पूरी हुई और टोल संग्रहण अप्रैल, 2014 में शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का परिचालन कारोबार पिछले वर्ष 2022-23 के 41 मिलियन रुपये की तुलना में 43 मिलियन रुपये था। वर्ष 2023-24 के दौरान कर पश्चात घाटा 28 मिलियन रुपये था, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 में कर पश्चात घाटा 25 मिलियन रुपये था। बढ़ते घाटे और दूरसंचार विभाग द्वारा इस सहायक कंपनी को बंद करने के आदेश के कारण, बोर्ड स्तर पर मामले की जांच की गई और निर्णय लिया गया कि टीबीटीआरएल एमपीआरडीसी के साथ रियायती समझौते को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है और तदनुसार समाप्ति भुगतान का दावा कर सकता है। दीपम ने 17.08.2023 के अपने पत्र (पत्रों) के माध्यम से टीबीटीआरएल को बंद करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा 18.08.2023 को टीसीआईएल को भेज दिया गया था। टीसीआईएल ने डिफ़ॉल्ट रूट के माध्यम से टीबीटीआरएल को बंद करने के लिए एमपीआरडीसी को समाप्ति नोटिस जारी किया है और एमपीआरडीसी के साथ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

टीसीआईएल लखनादौन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल) का गठन 21.08.2013 को टीसीआईएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में लखनादौन-घनसौर सड़क परियोजना के निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल के तहत किया गया था। परियोजना 29.06.2016 को पूरी हुई और टोल संग्रहण 06.07.2016 से शुरू हुआ। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का परिचालन कारोबार 28 मिलियन रुपये था, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 32 मिलियन रुपये रहा था। वर्ष 2023-24 के दौरान कर पश्चात घाटा 6 मिलियन रुपये था, जबकि उससे पिछले वर्ष 2022-23 में कर पश्चात घाटा 11 मिलियन रुपये था। बढ़ते घाटे और दूरसंचार विभाग द्वारा इस सहायक कंपनी को बंद करने के आदेश के कारण, बोर्ड स्तर पर मामले की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि टीएलटीआरएल एमपीआरडीसी के साथ रियायती समझौते को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है और समझौते के अनुसार समाप्ति भुगतान का दावा कर सकता है। इस सहायक कंपनी को बंद करने के लिए दूरसंचार विभाग से 11.07.2023 को दीपम से सैद्धांतिक मंजूरी दिनांक 10.07.2023 को प्राप्त हुई। टीसीआईएल ने डिफ़ॉल्ट रूट के माध्यम से टीएलटीआरएल को बंद करने के लिए एमपीआरडीसी को 04.09.2023 को समाप्ति नोटिस जारी किया है। एमपीआरडीसी के साथ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस सहायक कंपनी में टीसीआईएल की इक्विटी हिस्सेदारी 70% थी और शेष 30% शेयर मेसर्स नेशनल टेलीफोन सर्विसेज कंपनी एलएलसी एंड ओमान (एनटीएस) के पास थे। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को ओमान में ज्यादा कारोबार नहीं मिल रहा था और इसलिए, बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई और कंपनी को मई, 2023 में बंद कर दिया गया।

टीसीआईएल यूएसए इंक को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की स्वीकृत निवेश राशि के साथ 29.11.2018 को वाशिंगटन राज्य, यूएसए में टीसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गठित किया गया था। टीसीआईएल यूएसए इंक द्वारा यूएसए में व्यवसाय की तलाश के लिए प्रयास किए गए, हालांकि काफी प्रयासों के बाद भी टीसीआईएल यूएसए इंक, यूएसए में कोई व्यवसाय प्राप्त नहीं कर सका। टीसीआईएल यूएसए इंक को बंद करने के लिए एएम अनुमोदन के अनुसार, नियोजित रुप से बंद होने के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजी प्रत्यावर्तित की गई और इसे निवेश के साथ समायोजित किया गया। आगे कोई व्यवसाय न होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व यूएसए के कानून के अनुसार उचित नियामक प्रक्रिया का पालन करते हुए टीसीआईएल यूएसए इंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई।